PM on old laws 200 : साल पहले हमारे यहां एक कानून था कि देश के नागरिक को हमारे यहां नक्शा बनाने की इजाजत नहीं थी। नक्शा बनाना है तो सरकार से पूछिए, नक्शा चेंज करना है तो सरकार को बोलिए। नक्शा खो जाने पर इस कानून में गिरफ्तारी तक का प्रावधान था। अब बताइये ये आज के दौर में ये कानून किस काम का। लिहाजा हमने इन कानूनों में बदला है। हमने टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी आसान किया है। मैं आह्वान कर रहा हूं कि केंद्र हो या राज्य सभी सरकारी कार्यालयों को अपने यहां नियम और प्रक्रियाओं की समीक्षाओं का अभियान चलाइए। ये एक या दो दिन में होने वाला काम नहीं है। लेकिन इसको करेंगे तो कुछ समय में कानून और प्रक्रियाएं आसान होनी शुरू हो जाएंगी।
दरअसल देश में हज़ारों कानून और प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जोकि किसी भी काम में अंडगा लगाने के काम में इस्तेमाल की जाती है। जैसे पहले अपने सरकारी दस्तावेजों को किसी सरकारी गेजेटेड अधिकारी से प्रमाणित करवाना पड़ता था। इसी तरह गाड़ी के असली कागज हमेशा अपने साथ रखने होते थे आदि आदि। बहुत से कानूनों की वजह से काम होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इससे विकास में लगातार बाधा तो आती ही है। साथ ही आम लोगों को कानून से परेशानी होने लगता है। लिहाजा मोदी सरकार ने इन कानूनों को आते ही खत्म करना शुरू किया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको बदला जाना चाहिए। इसको लेकर एडवोकेट अश्वविनी उपाध्याय लंबे समय से मुहिम भी चला रहे हैं।