Social media: सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए एक पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए मंत्रालयों के भीतर प्राथमिक चर्चा हो चुकी है। इस पॉलिसी में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के टैगिंग, अकाउंट सस्पेंशन, अकाउंट बंद करना आदि पर नियम होंगे। ये पॉलिसी सिंगल नोडल पॉलिसी होगी। जोकि सभी सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होंगे। अभी देश में फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सअप और ज्य़ादा सोशल मीडिया प्लेटफार्म की पेरेंट कंपनियां अमेरिका में या अन्य देशों में हैं।
दरअसल देश में सोशल मीडिया कंपनियों का प्रभाव काफी बढ़ गया है और अमेरिका की सोशल मीडिया प्लेटफार्म कंपनियों को पहले इंटरमीडियएटरी का दर्जा दिया हुआ था। इसके तहत इन कंपनियों पर डाले गए पोस्ट के लिए कंपनियों को जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता था। लेकिन बाद में सरकार ने ट्विटर से ये सुविधा वापस ले ली थी। साथ ही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने कंप्लाइंस रिपोर्ट साथ साथ एक व्यक्ति शिकायतों के निबटारे के लिए भारत में नियुक्त करने के लिए कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए बहुत सारे मामलों में फेक न्यूज या अफवाह फैल रही है। लिहाजा सरकार अब इन सभी कंपनियों और प्लेटफार्म के लिए एक पॉलिसी पर विचार कर रही है।
आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक इस बारे में अभी प्राथमिक तौर पर चर्चा ही हुई है। बाकी सभी लोगों से भी बात करके इस पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
दरअसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल अफवाह फैलाने और भ्रम फैलाने के लिए काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोगों को भड़काने के लिए इन प्लेटफार्म का इस्तेमाल हो रहा है। इन अफवाहों की वजह से कई लोगों की जाने तक जा चुकी हैं। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी इन अफवाहों से काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए सरकार इन तंत्र को बेलगाम नहीं होने देना चाहती है। इसी वजह से अब आने वाले समय में इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पॉलिसी बनने जा रही है।