अगर आप अमेरिका में बसना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि अमेरिका की एक संघीय अदालत ने अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है।
यह शुल्क 2 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला था।
गैर-आव्रजन वीजाधारकों और उन भारतीय आईटी कंपनियों को राहत
अमेरिकी अदालत के इस आदेश से गैर-आव्रजन वीजाधारकों और उन भारतीय आईटी कंपनियों को फिलहाल राहत मिली है जो इस प्रकार के वीजा पर अधिक निर्भर हैं।
इस फैसले से एच1बी के लिए प्रति आवेदन 4,000 डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थायी फैसला है लेकिन इससे हमें उम्मीद है कि चुनाव से ठीक पहले अंतरिम अंतिम निर्णय (आईएफआर) के तहत अदालत पूछताछ कर रही है।’
अमेरिका की संघीय एजेंसी ने एच-1बी उच्च कौशल वाले वीजा पर 21 फीसदी शुल्क बढ़ाकर 555 डॉलर करने का प्रस्ताव दिया था जबकि एल वीजा के लिए शुल्क को 75 फीसदी बढ़ाकर 850 डॉलर करने का प्रस्ताव था। आईटी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे परिचालन मार्जिन के मोर्चे पर काफी राहत मिलेगी क्योंकि इससे लागत में 100 आधार अंकों की वृद्धि दिख रही थी।