कोरोना (Corona) के कारण आई आर्थिक मंदी (Economy slump) ने लोगों की कमर तोड़ दी है। चालू साल (current year) के पहले दस महीनों में जीडीपी (GDP) के माइनस 10 परसेंट रहने की खबरों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने तुरंत कई आर्थिक कदमों की घोषणा कर दी। गुरूवार को अचानक फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई कदमों की घोषणा की। इनमें मनरेगा (MANREGA) और ग्रामीण सड़कों (Rural roads) के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये अतिरिक्त का प्रावधान, रियल एस्टेट के लिए आयकर छूट (Income tax rebate) के अलावा सर्कल रेट (circle rate)और एग्रीमेंट वैल्यू (agreement value) के अंतर को दस फीसदी और बढ़ा दिया गया है। कंपनियों को कैपिटल बैंक गारंटी (capital bank value) में राहत। इसके अलावा फर्टीलाइज़र सब्सिडी में भी अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।
अब घर खरीदने पर ज्य़ादा लोन
केंद्र सरकार ने घर की वैल्यू को बढ़ा दिया है। अभी तक सर्किल रेट से 10 प्रतिशत ऊपर की वैल्यूवेशन ही की जाती थी। यानि जब आप लोन लेने जाते थे तो आपको सर्किल रेट से सिर्फ 10 परसेंट ऊपर की वैल्यू का ही लोन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने इस 10 परसेंट को बढ़ाकर 20 परसेंट कर दिया है। अगर आपको 100 रुपये के सर्किल रेट पर 110 रुपये के वैल्यू पर लोन मिलता था तो अब ये 120 रुपये की वैल्यू पर मिलेगा। इससे घर लेने वालों को ज्य़ादा लोन मिल सकेगा। जानकार इस कदम को रियल एस्टेट के लिए बेहतर बता रहे हैं।
मनरेगा के लिए अतिरिक्त फंड
गांवों में लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसा पहुंचाने के लिए सरकार ने मनरेगा और ग्रामीण सड़कों के लिए अतिरिक्त 10 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सराकर को उम्मीद है कि इससे गांवों की ओर से डिमांड बढ़ेंगी और इकॉनॉमी रफ्तार पकड़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि “इस कदम से ग्रामीण रोज़गार में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी।
कंपनियों को बड़ी राहत
वित्त मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी में राहत प्रदान की जाती है। अब इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को किसी भी तरह के ठेके को लेने के लिए दिए जाने वाली बैंक गारंटी के नियमों में ढील दी जा रही है। साथ ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके 3 परसेंट किया गया है। इससे सड़क ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी।’
किसानों को फर्टीलाइजर सब्सिडी बढ़ाई
वित्त मंत्री ने कहा, ‘ऊर्वरक के लिए 65000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी से 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। भारत में ऊर्वरक की खपत पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17.8 फीसदी बढ़ी है।’ उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के मामले घटे हैं, लिहाजा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।