#ParliamentryPanel: ट्विटर पर अब शिकंजा कस रहा है। जहां पहली बार ट्विटर पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है तो दूसरी ओर संसद की स्थायी समिति ने भी नए आइटी कानूनों के पालन में ट्विटर के रवैये से नाखुशी जाहिर की। एक अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को समिति ने ट्विटर से पूछा कि उनकी कंपनी के नियम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या देश का कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके जवाब में ट्विटर के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके लिए ट्विटर के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने देश का कानून। इस जवाब से नाराज समिति ने ट्विटर को कहा है कि हर हाल में भारत के कानून का पालन करना होगा।
सूत्रों के मुताबिक ट्विटर के जवाब से नाराज समिति ने यहां तक कह दिया कि देश के कानून का उल्लंघन करने के लिए क्यों नहीं उन पर जुर्माना लगाया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली IT मंत्रालय की स्थायी समिति ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के गलत इस्तेमाल को लेकर पूछताछ के लिए ट्विटर को तलब किया था। ट्विटर इंडिया की पब्लिक पालिसी मैनेजर शगुफ्ता कामरान और लीगल कंसलटेंट आयुषि कपूर ट्विटर का पक्ष रखने के लिए समिति के सामने पेश हुई।
सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान ट्विटर के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि वे अपनी नीति के मुताबिक काम करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसपर समिति ने ट्विटर से कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है न कि उनकी नीति। सूत्रों के मुताबिक समिति की तरफ से ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कुछ सख्त सवाल भी पूछे गए लेकिन ट्विटर की तरफ से उसके स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए हैं।