#UKChiefMinister: उत्तराखंड राज्य में अटके हुए कामों को तेज़ी से पूरा करने के लिए अफसरशाही को टाइट करने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की है। उनके निर्देशों के बाद सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को तमाम योजनाओं के लिए जरूरी मंजूरी अगले 30 दिनों में कराने के लिए कहा है। दरअसल कई बार योजना मंजूर हो जाती है, लेकिन उसके लिए ना तो बजट अप्रूव कराया जाता है और ना ही बाकी प्रसाशनिक मंजूरियां ली जाती है। इस वजह से योजना पूरी नहीं होती। लेकिन चुनावी साल में नए मुख्यमंत्री ने मंजूर योजनाओं को अगले चार महीनों में शुरू या खत्म कराने की कोशिश शुरु की है।
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने शासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों परियोजनाओं हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अगले एक महीने में ले ली जाए। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवा लें, इसके लिए बक़ायदा समय सीमा निर्धारित कर दी है।
अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश से का मकसद चरणबद्ध तरीके से सरकार के कामों को गति देना है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अगले 4 महीनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य सरकार इस वर्ष किसी भी प्रकार से किसी भी योजना को आधे अधूरे तरीके से बीच में नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अपर मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि एक महीने में सरकार द्वारा निर्धारित कार्य को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी जा सके और धरातल पर काम या तो शुरू हो जाए या फिर उसमें तेज़ी आए।
वही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद ही इस बात पर जोर दिया था कि जो भी योजनाएं हैं वो योजना तय समय पर धरातल पर उतरने चाहिए। लिहाजा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 30 दिनों तक यानी 15 अगस्त तक सभी जियो और शासनादेश को जारी कर दिए जाएं। जिससे जनता से जुड़े विकास कार्य और योजनाएं अगले तीन-चार महीने में धरातल पर उतर सकें।