Supreme Court: अपनी पार्टियों में अपराधियों के बारे में जानकारियां सार्वजनिक नहीं करने पर कोर्ट ने राजनैतिक पार्टियों पर जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस समेत 10 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया है। दरअसल कोर्ट के फैसले के मुताबिक राजनैतिक पार्टियों को चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करना था। लेकिन पार्टियों ने इसे हलके में लेते हुए ये नहीं किया। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी पाया है।
इसके बाद अदालत ने बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना लगा दिया है। दूसरी ओर सीपीएम और एनसीपी पर तो 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है।
राजनीति में अपराधीकरण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कई अहम बातें भी कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कई बार कानून बनाने वालों को आग्रह किया कि वे नींद से उठें और राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए कुछ कदम उठाएं। लेकिन, वे लंबी नींद में सोए हुए हैं।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की तमाम अपीलें इन बहरे कानों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी नींद से जगने को तैयार नहीं हैं। कोर्ट के हाथ बंधे हैं। यह काम विधायिका का है। हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लोग नींद से उठेंगें और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ी सर्जरी करेंगे।
2021-08-10